प्रदेश में पूर्व और सेवारत सैनिकों को गृह कर से राहत मिलेगी; मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गुरुवार को इस संबंध में बैठक की

उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है। राज्य में तकरीबन पांच लाख सैनिक और पूर्व सैनिक परिवार निवास कर रहे हैं। सरकार ने इन्हें गृह कर में राहत देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में इस संबंध में बैठक की । सैनिकों को राहत देने के साथ ही बैठक में नगर निकायों के वित्तीय संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, वित्त सचिव अमित नेगी, शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली, सौजन्या, नगर आयुक्त विनयशंकर पांडे, अपर सचिव प्रदीप रावत, सैनिक कल्याण निदेशक केवी चंद मौजूद थे।प्रदेश में पूर्व और सेवारत सैनिकों को गृह कर से राहत मिलेगी। उन्हें राज्य में एक मकान के लिए गृह कर में पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सैनिक कल्याण निदेशक को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 

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