उत्तराखंड में सिंचाई, लोक निर्माण समेत सभी इंजीनियरिंग विभागों के इंजीनियरों की नियमावली तैयारी

उत्तराखंड में सिंचाई, लोक निर्माण समेत सभी इंजीनियरिंग विभागों के इंजीनियरों की एक सेवा नियमावली बनेगी। डिप्लोमा इंजीनियरों के वाहन भत्ते और मरम्मत भत्ते को लेकर जल्द शासनादेश जारी होगा। तबादला कानून में संशोधन को लेकर कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर सभी कर्मचारी संघों के साथ बैठक होगी। यह सहमति उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की मांगों पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनीं। 

मंगलवार को विधानसभा स्थित महाराज के कार्यालय कक्ष में आयोजित इंजीनियर्स समस्या समाधान समिति की बैठक में बिंदुवार मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से कई मांगों पर सहमति बनीं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने महासंघ को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी समस्याओं और मसलों को लेकर बेहद गंभीर है और उनका हर संभव समाधान किया जाएगा। बैठक में महाराज ने वित्त विभाग, लोनिवि, सिंचाई व अन्य विभागों के अधिकारियों को मांगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।  

महासंघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष हरीश नौटियाल, अजय बेलवाल, पूर्व अध्यक्ष नवीन कांडपाल, यूएस मेहरा, संघर्ष समिति के अध्यक्ष एसके चतुर्वेदी, अरविंद सिंह सजवाण, आलोक श्रीवास्तव, एसएस चौहान, एसपी काला, योगेंद्र सिंह व जगमोहन सिंह रावत ने अपने अपने विभागों से संबंधित समस्याओं को रखा और उनके समाधान की मांग की। बैठक में अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान, ईएनसी सिंचाई मुकेश मोहन, लोनिवि के चीफ इंजीनियर केपी जोशी समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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