कुंभ के लिए एसओपी व गाइडलाइन कोर्ट में पेश करे मेला प्रशासन, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने हरिद्वार महाकुंभ में भीड़ नियंत्रण व अन्य व्यवस्थाओं के मामले में सचिव स्वास्थ्य, मेलाधिकारी व डीएम को बैठक कर निर्णय व कार्ययोजना पर आ‌धारित रिपोर्ट, महाकुंभ को लेकर एसओपी, गाइडलाईन कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव, सचिव स्वास्थ्य, मेलाधिकारी व डीएम हरिद्वार को 13 जनवरी को कोर्ट में मौजूद रहने को भी कहा है।

मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल व अन्य ने हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर कर कहा था कि क्वारंटाइन सेंटर व कोविड केयर सेंटर बदहाल स्थिति में हैं। याचिका में कहा गया कि राज्य में लौट रहे प्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जिसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से क्वारंटाइन सेंटरों में सुविधाओं की कमी होने का उल्लेख किया गया था। इसका संज्ञान लेते हुए डीएम की अध्यक्षता में हर जिले में कमेटी गठित कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान जिलों की निगरानी कमेटी की ओर से सुझाव पेश किए गए। तीन जिलों की रिपोर्ट पेश नहीं होने पर उन्हें भी 13 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने को कहा।

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