13 सरकारी डिग्री कालेजों को नैक ग्रेडिंग को दिए एक करोड़ रुपये

प्रदेश के सरकारी डिग्री कालेजों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार दिखाई देगा। इसके लिए सरकार ने 13 कालेजों को नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) ग्रेडिंग कराने के लिए एक करोड़ की धनराशि जारी की है। इससे कालेजों को जरूरी सुविधाएं जुटाने में मदद मिलेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी सरकारी और निजी डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालयों के लिए नैक ग्रेडिंग अनिवार्य कर चुका है। नैक ग्रेडिंग को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी सरकारी डिग्री कालेजों को उठानी पड़ रही है। खासतौर पर नए खुलने वाले कालेजों के पास भूमि और भवन का संकट तो है ही, साथ में शिक्षकों के साथ ही अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। नैक ग्रेडिंग के लिए कालेजों के पास जरूरी बुनियादी सुविधाएं होना आवश्यक है। साथ ही कालेजों को अपनी व्यवस्थाओं को लेकर अपना डेटा भी दुरुस्त करना होगा।

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