अगर आप राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं और अब भी FASTag का इस्तेमाल नहीं करते, तो सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में संशोधन करते हुए 15 नवंबर 2025 से नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इनका मकसद है – डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और टोल पर लगने वाले समय को कम करना।
सरकार के नए नियमों के अनुसार:
🔹 बिना FASTag वाले वाहनों को टोल प्लाज़ा पर दोगुना शुल्क देना होगा।
🔹 अगर कोई चालक UPI या अन्य डिजिटल माध्यम से टोल का भुगतान करता है (FASTag के बजाय), तो उसे 1.25 गुना शुल्क देना होगा।
🔹 FASTag से भुगतान करने वालों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा – वे पहले की तरह सामान्य टोल ही देंगे।
📌 उदाहरण के तौर पर:
टोल राशि = ₹100
FASTag से भुगतान = ₹100
UPI से भुगतान = ₹125
नकद भुगतान = ₹200
सरकार का मानना है कि इससे:
✔️ टोल प्लाज़ा पर भीड़ और जाम में कमी आएगी
✔️ टोल संग्रह में पारदर्शिता और गति बढ़ेगी
✔️ डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी
✔️ यात्रियों को कैशलेस और तेज़ सफर का अनुभव मिलेगा
अगर आपके पास अब तक FASTag नहीं है, तो:
✅ अपने वाहन के लिए अधिकृत एजेंसियों या बैंक से FASTag जल्द से जल्द प्राप्त करें
✅ सुनिश्चित करें कि आपका FASTag सक्रिय और बैलेंस से भरा हुआ हो
✅ 15 नवंबर 2025 से पहले अपने वाहन की तैयारी पूरी कर लें
अब टोल प्लाज़ा पर देरी नहीं, डिजिटल स्मार्टनेस दिखाइए – FASTag अपनाइए और अतिरिक्त शुल्क से बचिए!
