देहरादून। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को तेजी देने के लिए ₹242 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का उपयोग नगरीय अवस्थापना, सड़क निर्माण, पुल, बाढ़ सुरक्षा और विभिन्न विकास योजनाओं में किया जाएगा।
नियोजन विभाग के अंतर्गत यूआईआईडीबी द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाओं के लिए ₹109 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इनमें शामिल हैं:
- शारदा रिवर फ्रंट परियोजना
- हरिद्वार मास्टर प्लान
- ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर
राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क और पुल निर्माण के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है:
- पौड़ी गढ़वाल में मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण हेतु करोड़ों की राशि
- देहरादून-मसूरी हाईवे पर 60 मीटर स्पान का नया दो-लेन पुल (₹12 करोड़)
- उधम सिंह नगर में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए ₹2.47 करोड़
हरिद्वार में हर-की-पौड़ी से
मां चंडी देवी
मां मनसा देवी
तक रोपवे परियोजना के तहत सुरक्षा अध्ययन के लिए आईआईटी रुड़की से तकनीकी विश्लेषण कराने हेतु ₹46.89 लाख स्वीकृत किए गए हैं।
हल्द्वानी में पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय भवन निर्माण हेतु ₹1.62 करोड़
देहरादून में IRB द्वितीय वाहिनी के लिए आवासीय भवन और बैरक निर्माण हेतु ₹12.77 करोड़ से अधिक
पौड़ी गढ़वाल के सतपुली बैराज की पुनरीक्षित लागत ₹76.35 करोड़ को नाबार्ड से वित्तपोषित करने की मंजूरी दी गई है।
पिथौरागढ़, बाजपुर, चम्पावत, खटीमा सहित कई क्षेत्रों में सड़कों और मार्गों के निर्माण हेतु लाखों रुपये की स्वीकृति
कालाढूंगी में स्ट्रीट लाइट और कूड़ा परिवहन वाहनों के लिए ₹5 करोड़ से अधिक
राज्य अतिथि गृह और सर्किट हाउस के नवीनीकरण एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए ₹7.53 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
हरिद्वार के इमलीखेड़ा नगर पंचायत में कार्यालय भवन निर्माण हेतु ₹1.58 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी निवासी श्रीमती कान्ता देवी को लोकतंत्र सेनानी सम्मान के तहत ₹20,000 प्रतिमाह पेंशन देने की स्वीकृति भी प्रदान की है।
राज्य सरकार द्वारा दी गई यह वित्तीय स्वीकृति उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे, पर्यटन, सुरक्षा और स्थानीय विकास को नई गति देगी। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि आम जनता को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी।
