प्रदेश सरकार ने लगा दी हरिद्वार जिले के सभी शहरी निकायों में पशु वधशाला पर पाबंदी

प्रदेश सरकार ने हरिद्वार जिले के सभी शहरी निकायों में स्लाटर हाउस (पशु वधशाला) पर पाबंदी लगा दी है। बुधवार को शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। हरिद्वार जिले में सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से वधशालाविहीन क्षेत्र घोषित किया गया है। संबंधित शहरी निकायों ने सुसंगत अधिनियमों के तहत स्लाटर हाउस के संचालन को दी गई अनापत्तियों को निरस्त करने की सहर्ष स्वीकृति दी है। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखंड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 429-क और उत्तरप्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 (उत्तराखंड में यथाप्रवृत्त) की धारा 237-क में मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना को मंजूरी दी है।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से अनुरोध किया था। वहीं क्षेत्रीय विधायकों ने बीती एक मार्च को स्लाटर हाउस बंद करने के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा था। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि धार्मिक आस्था के केंद्र हरिद्वार में स्लाटर हाउस के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार देश की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक राजधानी है। यहां स्लाटर हाउस नहीं खोले जाने चाहिए।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि कांग्रेस गैरसैंण के निकट दिवालीखाल में प्रदर्शनकारियों के मामले में भ्रम का वातावरण बनाकर राजनीति कर रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और मुख्यमंत्री इस पर मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे चुके हैं। इससे दोषियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई होगी और किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। एक बयान में भगत ने कहा कि पिछले महीने ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी कि सभी ब्लाक मुख्यालयों, जिन पर ट्रेफिक कम है, उन्हें डेढ़ लेन एवं अधिक ट्रेफिक वाले जिलों को डबल लेन से जोड़ा जाएगा। इसके बाद भी कांग्रेस इसे लेकर जनता के बीच भ्रामक प्रचार में जुटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विधानसभा सत्र के महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ जाया नहीं करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधानसभा सत्र को लेकर कतई गंभीर नहीं है।

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