प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती होगी

प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती होगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। प्रदेश में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में तीन हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। इन शिक्षकों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। साथ में इन शिक्षकों के पदों को रिक्त घोषित नहीं किया जाएगा।शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला अदालत में है। नियुक्ति नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में नियमित नियुक्ति होने तक अतिथि शिक्षकों की तैनाती के प्रस्ताव पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि अनुरोध के आधार पर तबादलों का दायरा बढ़ाया जाएगा। गंभीर रूप से बीमार के अतिरिक्त कोरोना से स्वजन की मृत्यु होने पर संबंधित शिक्षक के साथ ही विधवा, विधुर शिक्षकों के अनुरोध के आधार पर तबादले स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फीस एक्ट के संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित ड्राफ्ट को शासन को भेजा गया है। फीस एक्ट को सरकार जल्द लागू करेगी।शिक्षा मंत्री ने बताया कि शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार के मानकों में परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें 58 वर्ष आयु तक ही शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंच चुके शिक्षकों को इस पुरस्कार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे देखते हुए मानकों में बदलाव किया जा रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव को वह मंजूरी दे चुके हैं। जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि एक ही परिसर में संचालित विभिन्न विद्यालयों को हर हाल में विलय किया जाएगा। इस संबंध में आदेश निर्गत किए जा चुके हैं। आदेश का सख्ती से क्रियान्वयन कराया जाएगा। अधिकारियों को कोरोना के चलते स्थगित एलटी भर्ती परीक्षा के संबंध में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और प्रवक्ता भर्ती के दूसरे चरण के लिए राज्य लोक सेवा आयोग से पत्राचार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने एलटी से प्रवक्ता, प्रवक्ता से प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही तेजी से पूरा करने को कहा है।

सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर आयोग के माध्यम से भर्ती पर विचार किया गया है। यह तय किया गया कि इन विद्यालयों में कार्यरत पीटीए व तदर्थ शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित एक्ट में संशोधन किया जाएगा। इस संबंध में विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। चंपावत स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में डीएलएड प्रारंभ करने के लिए विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। सभी सरकारी विद्यालयों को रंग-रोगन कर दुरुस्त किया जाएगा।

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