कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो गौरव वल्लभ ने केंद्र की मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया; जाने पूरी खबर

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो गौरव वल्लभ ने केंद्र की मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता की मेहनत की कमाई से खड़े किए गए सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्ति बेचने में लगी है। कांग्रेस केंद्र सरकार के इस उद्देश्य को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने महंगाई, पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बयान पर हमला बोला। भाजपाइयों के कांग्रेस में जाने के मामले में कौशिक ने कहा था कि भाजपा जल्द सौ सुनार की और एक लोहार की तर्ज पर कांग्रेस को जवाब देगी। गोदियाल ने कहा कि भाजपा को उन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, जिसके लिए जनता ने उसे चुना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, किसान दुर्दशा ध्वस्त स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर लोहार की तरह चोट करनी चाहिए।कांग्रेस हाईकमान ने वरिष्ठ पार्टी नेता मनीष खंडूड़ी को आल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस (एआइपीसी) की उत्तराखंड इकाई का अध्यक्ष मनोनीत किया है। सुजाता पाल को उपाध्यक्ष और रविंद्र विक्रम सिंह को बतौर सचिव नियुक्त किया गया है। एआइपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद डा शशि थरूर हैं।

परिवहन विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर विसंगति को लेकर अब परिवहन मुख्यालय कर्मचारी संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है। संघ ने उत्तराखंड परिवहन मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के आंदोलन को समर्थन देते हुए छह से आठ सितंबर तक दो घंटे और नौ व 10 सितंबर को पूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। उत्तराखंड परिवहन मुख्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विपिन चंद्र रमोला ने इस संबंध में परिवहन आयुक्त कार्यालय को पत्र भी भेजा है।संघ के उपाध्यक्ष मनीष चंद्रा ने बताया कि मिनिस्टीरियल कर्मियों के ढांचे में विसंगति को लेकर मुख्यालय स्तर से कई बार शासन से पत्राचार किया जा चुका है। बावजूद इसके शासन से लिपिकीय त्रुटि में संशोधन नहीं किया गया है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति न होने के कारण कार्मिकों में असंतोष व्याप्त है। संगठन की मांग है कि लिपिकीय त्रुटि के कारण हुई विसंगति का निराकरण करते हुए संशोधित आदेश जारी किया जाए। परिवहन मुख्यालय कर्मचारी संघ भी इस मामले में परिवहन मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के साथ है। इस कड़ी में छह सितंबर से मुख्यालय में भी आंदोलन शुरू किया जाएगा।

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