नई दिल्ली, 9 अक्टूबर –
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के समग्र विकास से जुड़ी अनेक प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को अब तक मिले सहयोग के लिए आभार जताया और राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे भी समर्थन जारी रखने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान बताया कि उत्तराखंड में शहरी जनसंख्या का दबाव तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नगरीय जल निकासी व्यवस्था (Urban Drainage System) पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विशेषकर भारी वर्षा वाले जिलों में स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम का उन्नयन अति आवश्यक है। इसके लिए 10 सबसे अधिक प्रभावित जिलों की डीपीआर तैयार की गई है, जिनकी अनुमानित लागत ₹8,589.47 करोड़ है। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृति देने का आग्रह किया।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने बाह्य सहायतित परियोजनाओं (Externally Aided Projects – EAPs) की त्वरित स्वीकृति का भी आग्रह किया। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य द्वारा प्रस्तुत उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। अब ₹850 करोड़ की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन परियोजना और ₹800 करोड़ की जलापूर्ति सुधार परियोजना के प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए हैं, जिन्हें शीघ्र मंजूरी की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को याद दिलाया कि 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए निर्धारित ईएपी सीमा के अतिरिक्त चार और बड़ी परियोजनाओं को भी शीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहिए:
- ₹2,000 करोड़ की जल एवं स्वच्छता अवसंरचना परियोजना
- ₹424 करोड़ की डीआरआईपी-III परियोजना
- ₹3,638 करोड़ की पावर ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना
- ₹1,566 करोड़ की पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी परियोजना
मुख्यमंत्री धामी ने इन परियोजनाओं को राज्य की आर्थिक संरचना, जल संसाधन, ऊर्जा क्षेत्र और जन सेवाओं की दक्षता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बताया।
बैठक के अंत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया।
