प्रदेश के 27 शहरी निकायों को ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए सरकार ने वित्तीय मदद दी

प्रदेश के 27 शहरी निकायों को ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए सरकार ने वित्तीय मदद दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अनुमोदन के बाद ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए निकायों को 30.28 करोड़ की राशि दी गई है। वित्त सचिव अमित नेगी ने मंगलवार को उक्त संबंध में शहरी विकास निदेशक को धनराशि जारी की।

निकायों को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 30 करोड़ 28 लाख 48 हजार 950 रुपये दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए यह वित्तीय मदद दी गई है। मदद पाने वालों में रुद्रप्रयाग, महुआखेड़ागंज, सितारगंज, श्रीनगर, उत्तरकाशी, चिन्यालीसौड़, दुगड्डा, टनकपुर, डीडीहाट, धारचूला व चंपावत नगरपालिका परिषद शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त नगर पंचायतों में नौगांव, नानकमत्ता, पिरान कलियर, नंद प्रयाग, गजा, लंबगांव, घनसाली, गैरसैंण, कालाढूंगी, थराली, तिलवाड़ा, ऊखीमठ, सतपुली, शक्तिगढ़, चमियाला व गंगोलीहाट को भी इस योजना के तहत आर्थिक सहायता मिली है।

शासन ने हर्रावाला में 106 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कैंसर अस्पताल के निर्माण को प्रथम किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपये जारी करने को स्वीकृति प्रदान की है। राजधानी देहरादून के हर्रावाला में 300 बेड का शकुंतला रानी सरदारी लाल ओबराय राजकीय मैटरनिटी एवं कैंसर अस्पताल बनाया जाना है। इसके निर्माण के लिए कुछ समय पूर्व चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से शासन को वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। इसे अब स्वीकृत कर दिया गया है।

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