प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 अगस्त तक 10 हजार से अधिक परिवारों को आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राज्य में 150 तक की आबादी वाले गांवों को पीएमजीएसवाई में सड़क से जोडऩे के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वर्तमान में यह मानक 250 की आबादी का है। प्रदेश में पीएमजीएसवाई के कार्य 30 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा संबंधित ग्रामीणों को 30 जून तक उपलब्ध करा दिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना में इस वर्ष 25 हजार आवास का लक्ष्य है। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि 15 हजार आवासों का निर्माण चल रहा है। इनमें से तीन हजार पूर्ण हो गए हैं। इस पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजना में 14 जुलाई तक 10 हजार से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया जाए।
फिर 14 अगस्त तक कार्यक्रम आयोजित कर इन्हें लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में योजना के अंतर्गत दिए जा रहे अनुदान में बढ़ोतरी की आवश्कता होगी तो इस बारे में विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में फेज-दो के कार्य सितंबर तक पूर्ण होने हैं।
इसे देखते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि केंद्र से आगे धनराशि ली जा सके। वर्तमान में विभिन्न सड़कों पर 252 पुलों का निर्माण चल रहा है, जिनमें से 20 पुल 54 मीटर से लंबे हैं। अधिकारियों से कहा गया कि इनका 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य बरसात से पहले पूर्ण करा दिया जाए।
कैबिनेट मंत्री जोशी ने बैठक में निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के साथ ही उनके उत्पादों के विपणन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस कड़ी चारधाम यात्रा मार्गों पर आउटलेट खोलने को कहा, ताकि यहां के उत्पाद पर्यटक खरीद सकें। उन्होंने यह भी बताया कि हंस फाउंडेशन के सहयोग से भी स्वयं सहायता समूहों की मजबूती को कार्ययोजना बनाई जा रही है।
