वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से वैश्विक भू-राजनीति जैसे मुद्दों में भारी बदलाव आया; जाने पूरी खबर

वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से वैश्विक भू-राजनीति जैसे मुद्दों में भारी बदलाव आया है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की वर्तमान संरचना भी वर्ष 1945-46 की भू-राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आती है। जब यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी तब उसके चार्टर पर दस्तखत करने वाले सिर्फ 50 देश थे। आज उनकी संख्या 193 हो गई है, लेकिन उसकी संरचना में खास बदलाव नहीं आया है। कहा जा सकता कि आज जो सुरक्षा परिषद है वह उस भू-राजनीतिक परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में थी।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से कई देश इसमें शामिल हुए हैं, इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नए देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने में असफल रहा है। आज भी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे महाद्वीप का एक भी देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है। एशिया जैसे बड़े महाद्वीप का भी प्रतिनिधित्व उसके महत्व के अनुरूप नहीं है। बीते दशकों में विश्व की आर्थिकी व राजनीति का स्वरूप बहुत बदल गया है और विकासशील देशों की संख्या तेजी से बढ़ी है, किंतु स्थायी सुरक्षा परिषद में केवल एक देश ही विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसा ही ब्राजील के साथ है। जापान विकसित देश है और जर्मनी यूरोप का सबसे समृद्ध राष्ट्र है। परंतु इनमें से कोई भी सुरक्षा परिषद में नहीं है। ऐसे में यह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद आज की दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है और चुनौतियों का समाधान करने में असमर्थ है। वैश्विक बिरादरी के समक्ष नए मुद्दे मसलन पर्यावरण, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और शरणार्थी समस्या इत्यादि ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। अत: यूएन तथा इसकी सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यशैली में भी बदलाव होना बेहद जरूरी है। कोविड महामारी को 21वीं सदी में मानवता का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। लेकिन संकट के इस वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन का असफल नेतृत्व दिखा, वह वाकई चिंताजनक है। इसमें कोई शक नहीं कि संयुक्त राष्ट्र कोरोना वायरस के वैश्विक संकट पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहा है।

पश्चिम एशिया के देशों में आज हालात काफी तनावपूर्ण हैं। सीरिया, लेबनान, इजराइल, फलस्तीन जैसे संकट साफ तौर पर बता रहे हैं कि दुनिया के कुछ खास विकसित देशों, जिनका कि संयुक्त राष्ट्र में हर तरह से दबदबा है, उन्होंने इस क्षेत्र को युद्ध के अखाड़े में तब्दील कर डाला है। अफगानिस्तान दो महाशक्तियों- रूस और अमेरिका का लंबे समय तक युद्ध स्थल बना रहा। अब एक बार फिर वहां तालिबान के आने से बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। दक्षिण अमेरिकी देशों से लेकर अफ्रीका और एशियाई देश जिस आंतरिक और बाहरी संकट का सामना कर रहे हैं, वह कम भयावह नहीं है। ऐसे में वर्तमान वैश्विक मुद्दों को देखते हुए आज विश्व को पहले से कहीं अधिक बहुपक्षवाद की आवश्यकता है। अत: यूएन की सुरक्षा परिषद की संरचना में बदलाव समय की मांग है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र को बदलते समय के साथ तालमेल रखने के लिए स्थायी और गैर-स्थायी सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि करनी चाहिए।

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