सरकार ने ऊर्जा निगम को फार्मूला थमाया उपभोक्ताओं को सहूलियतें दें और राजस्व में इजाफा करें

सरकार ने ऊर्जा निगम को फार्मूला थमाया है कि उपभोक्ताओं को सहूलियतें दें और राजस्व में इजाफा करें। बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए इसका लक्ष्य बढ़ाकर 80 फीसद किया गया है। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने चालू वित्तीय वर्ष को बिलिंग दक्षता के रूप में लागू करने के निर्देश भी दिए हैं।

प्रदेश सरकार राजस्व वसूली के लिए डिजिटल भुगतान पर ज्यादा जोर दे रही है। इस कड़ी में ऊर्जा निगम को तेजी से कार्य करने को कहा गया है। बिजली के राज्य में तकरीबन छह लाख उपभोक्ता हैं। इनसे बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान का लक्ष्य 62 फीसद निर्धारित किया गया था। शासन ने यह लक्ष्य अब बढ़ाकर 80 फीसद कर दिया है। ऊर्जा निगम को इस दिशा में तेजी से प्रयास करने की हिदायत दी गई है।

ऊर्जा सचिव राधिका झा ने बताया कि निगम को राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान को जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि बिलों के भुगतान के साथ ही बिलिंग दक्षता में भी इजाफा करना जरूरी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिलिंग दक्षता 90 फीसद तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बिलिंग जितनी ज्यादा होगी, भुगतान प्राप्त होने में भी सुविधा रहेगी। बिल संग्रहण दक्षता को भी सुधारा जा रहा है।

सचिव के मुताबिक 99 फीसद बिल संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष को बिलिंग दक्षता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए ऊर्जा निगम को निर्देश दिए जा चुके हैं। राजस्व वसूली बेहतर करने के लिए मीटरिंग, बिलिंग और वसूली को दुरुस्त करते हुए उपभोक्ताओं की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। ऊर्जा निगम के बिलिंग सेंटर में पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। धूप से बचने को शेड लगाए गए हैं।

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