देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री द्वारा हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत रोडी बेलवाला क्षेत्र के पुनरुद्धार एवं विकास कार्यों के लिए ₹59.11 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही गैरसैंण (चमोली) स्थित विधानसभा परिसर, भराड़ीसैंण में सम्पूर्ण चाहरदीवारी एवं मुख्य गेट के निर्माण कार्य हेतु वास्तविक लागत ₹9.87 करोड़ के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत अर्थात् ₹3.95 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने का भी अनुमोदन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की कुल 09 योजनाओं के लिए आवास विभाग, उत्तराखंड को आवंटित ₹164.67 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे स्वायत्तशासी संस्थाओं यू-कॉस्ट एवं यू-सैक के नियमित कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर को भी स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत—
- 01 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत
- 01 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत
देने की अनुमति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री के इन फैसलों से एक ओर प्रदेश में आधारभूत ढांचे और पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक राहत भी मिलेगी।
