संसद की लोक लेखा समिति इस महीने पांच दिनों की यात्रा पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के दो साल बाद दो संसदीय समितियों के इस माह कश्मीर घाटी और लद्दाख का दौरा करने की उम्मीद है। इन संसदीय समितियों में विभिन्न पार्टियों के सांसद शामिल होंगे।कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति 14 से 18 अगस्त के बीच जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर जा सकती है। इस दौरान यह समिति ऊंचाई वाले स्थान पर सुरक्षा कर्मियों को कपड़े और भोजन मुहैया कराए जाने की जांच करेगी।सूत्रों के अनुसार, लोक लेखा समिति (पीएसी) के सदस्य श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह का दौरा करेंगे।
उन्होंने बताया कि समिति के सदस्य 15 अगस्त को करगिल में होंगे और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे।इसके अलावा कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता में गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति 17 अगस्त से दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा शुरू करेगी। इस समिति के एजेंडे में प्रशासन और क्षेत्र के विकास का जायजा लेना है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू-कश्मीर के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के करीब दो महीने बाद दोनों संसदीय पैनल का यह दौरा हो रहा है। 5 अगस्त, 2019 के बाद 24 जून को केंद्र और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक नेताओं के बीच पहली उच्च स्तरीय बातचीत हुई थी। केंद्र ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया।
