देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए विशेष पहल की जाए और तय लक्ष्य समय पर पूरे किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों द्वारा जनपदों में नियमित निगरानी की जाए और कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एआई आधारित तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री एवं निबंधन से जुड़े सभी कार्यों के डिजिटाइजेशन पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों का नियमित निरीक्षण जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाए। संपत्ति रजिस्ट्री के दौरान उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य किया जाए।
प्रदेश से बाहर के वाहनों से ग्रीन सेस वसूली में देरी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने परिवहन विभाग को जल्द से जल्द वसूली शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वन संपदा और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए राज्य हित में संसाधनों का सही उपयोग किया जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹24,015 करोड़ का कर राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 62 प्रतिशत से अधिक प्राप्ति हो चुकी है। उन्होंने संबंधित विभागों को लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए समन्वित और सक्रिय प्रयास करने के निर्देश दिए।
साथ ही, खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को ₹200 करोड़ की केंद्रीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, जो राज्य की सही दिशा में बढ़ोतरी का परिचायक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दीर्घकालिक आर्थिक सुदृढ़ता के लिए पूंजीगत निवेश पर विशेष जोर दे रही है। इस वर्ष पूंजीगत व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और उत्तरदायी बनाने के लिए नीति सुधार, नवाचार और नई तकनीकों पर निरंतर ध्यान दिया जाए। पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ प्रशासनिक निर्णय लेने पर जोर दिया गया।
बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री एल. फैनई, सचिव श्री दिलीप जावलकर, श्री युगल किशोर पंत, श्री सी. रविशंकर, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. रंजन कुमार मिश्रा, अपर सचिव श्री अहमद इकबाल, श्रीमती सोनिका, श्री हिमांशु खुराना, श्रीमती अनुराधा पाल, डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, श्री मनमोहन मैनाली सहित विभिन्न विभागाध्यक्ष और सभी जिलाधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।
