राज्य कैबिनेट बैठक हुई सम्पन्न, विभिन्न विभागों के इन 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर

शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने उत्तराखंड उच्च शिक्षा पुस्तकालय सेवा संवर्ग सेवा नियमावली 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के उन हजारों युवाओं को नर्सिंग भर्ती में भाग लेने का मौका मिलेगा, जो एक साल के अनुभव के अभाव में आवेदन नहीं कर पा रहे थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग और उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इस संशोधन के तहत नर्सिंग के पदों पर भर्ती में 30 बेड के अस्पताल में एक साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया गया है।
मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में फैसला हुआ कि राज्य सरकार उन्हीं अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान देगी जो राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध होंगे, उन्होंने कहा कि जो संबद्ध नहीं होंगे उनका अनुदान बंद हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक्ट में अनुदान का प्रावधान नहीं है। राज्य में 18 अशासकीय महाविद्यालयों के अनुदान पर संकट है। इनमें करीब डेढ़ लाख छात्र अध्ययनरत हैं। बेचुलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस (बी लिब) और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस (एम लिब) वाले उम्मीदवारों को भी अब पुस्तकालय लिपिक बनने का अवसर मिलेगा। कैबिनेट ने उत्तराखंड उच्च शिक्षा पुस्तकालय सेवा संवर्ग सेवा नियमावली 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अभी भर्ती के लिए पुस्तकालय विज्ञान की अर्हता थी। इस पद के लिए एनसीसी के सी प्रमाणपत्र को भी मान्य कर लिया गया है। पहले केवल बी सर्टिफिकेट ही मान्य था। इस पद पर भर्ती के लिए आयुसीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है।

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