उत्तराखंड के निजी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया झटका

उत्तराखंड में गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता स्कूलों से कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी करने के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था, इसलिए राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दें।

कोर्ट ने लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को अभिभावकों से ट्यूशन फीस की मांग करने से रोक दिया था।

प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन और सेंट ज्यूड्स स्कूल ने हाईकोर्ट के आदेश को मौलिक रूप से गलत कानूनी आधार पर दिया बताया।

दरअसल, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि यह केवल उन छात्रों के लिए है कि जो निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा पेश किए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने में सक्षम हैं, उन्हें ट्यूशन फीस का भुगतान करना होगा।

दूसरी ओर बच्चे, जिनके पास ऑनलाइन की पहुंच नहीं है उनसे फीस का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता। स्कूलों का कहना था कि जो छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेते हैं, उनके लिए भी शुल्क का भुगतान वैकल्पिक या स्वैच्छिक किया गया है, जो अनुचित है।

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