नए कृषि कानूनों पर सातवें राउंड की बातचीत के बाद भी सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना रहा। सरकार और किसानों के बीच सातवें राउंड की बैठक खत्म हो गई है। आज की बैठक में भी बात नहीं बनी। कृषि कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गतिरोध जारी है। किसानों का कहना है कि सरकार संशोधन की बात पर अड़ी है और हमें कानून की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार ने किसानों को फिर 8 जनवरी को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के मुताबिक यह बातचीत दोपहर 2 बजे होगी।
इससे पहले, सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की वार्ता 30 दिसंबर को हुई थी। उस दौरान पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने और बिजली पर रियायत जारी रखने की दो मांगों पर सहमति बनी थी। हालांकि, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और फसल की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था को लेकर कानूनी गारंटी पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पायी है
