पीटीआई के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय 2023-24 के बजट में मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय 80सी के अंतर्गत निवेश पर छूट सीमा बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है। बकौल रिपोर्ट, सरकार निवेशकों को लाभ पहुंचाने के लिए पूंजीगत लाभ कर नियमों को आसान कर सकती है।
