उत्तराखंड में पांच प्रमुख मुद्दों पर सियासत गरमाई हुई है। एक और जहां युवा सड़कों पर उतरे हैं, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में जुटा है। अमर उजाला ने इन पांच मुद्दों की पड़ताल की।
उत्तराखंड की सियासत को इन दिनों पांच प्रमुख मुद्दे खूब गरमा रहे हैं। इनमें नियुक्तियों में धांधली और बैक डोर एंट्री को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व विधानसभा की भर्तियों पर जांच का शिकंजा कस चुका है। महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर सियासी जोर आजमाइश भी तेज है।
भू कानून समिति की सिफारिशों पर छिड़े संग्राम ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिफारिशों को एक मजबूत भू कानून की दिशा में अनूठी पहल बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे सिरे से खारिज करते हुए पिछले पांच साल में बांटी गई भूमि का हिसाब मांग रहा है। इन पांच मुद्दों की पड़ताल की।
विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक मामले की जांच में एसटीएफ पूरी तरह से शिकंजा कस चुका है। अब तक 34 आरोपियों को जेल की हवा खिला दी गई है। सीबीआई जांच के सवाल पर सीएम का कहना है कि अभी एसटीएफ की जांच सही दिशा में है।
